कलकत्ता उच्चन्यायालय केन्यायमूर्ति सौमित्र सेन में महाभियोग ने अनेक प्रश्न पीछे छोड़ गये| जो आने वाले समय के लिए न्यायपालिका के लिए एक चुनौती होगा | जिस प्रकार राज्यसभा में सेन के उपर महाभियोग प्रस्ताव पारित हो चुका है | इस सप्ताह लोकसभा में महाभियोग चलाया जाना था, लेकिन समय पूर्व उन्होंने इस्तीफा दे कर बचगये है |कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सेन पर 1984 में 33 लाख रूपए के गबन का आरोप है | अदालत ने उन्हें स्टील ऑथरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया के बीच उभरे विवाद में संरक्षक नियुक्त किया था | इस पद के तहत उन्हें इस केस से जुड़ी राशि को एक अलग बैंक एकाउंट में जमा रखना था, लेकिन जज के पद पर नियुक्ति के बावजूद वो राशि उनके नाम वाले एकाउंट में ही रखा था |
यह तो अभी का मामला है लेकिन कुछ वर्ष पूर्व सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीडी दिनाकरन के ख़िलाफ़ भी हटाने का प्रस्ताव लाया जाना था लेकिन उन्होंने इससे पहले ही अपना पद से इस्तीफ़ा दे दिया था | इनके ऊपर भी पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और ज़मीन अधिग्रहण के कथित आरोपों के कारण विवादों में रहे पीडी दिनाकरन पिछले कुछ समय से हाईकोर्ट में न्यायिक प्रक्रियाओं के नियंत्रण से मुक्त हैं | मुख्य न्यायाधीश दिनाकरन का उच्चतम न्यायालय जाना तय था , लेकिन तिरुवल्लुर के जिलाधीश ने इस बाबत अपनी रिपोर्ट में दिनाकरन की आरोप की पुष्टि किया की इनके पद का दुरुपयोग कर संपति अर्जित किया है | न्यायमूर्ति पी डी दिनाकरन पर महाभियोग चलाने को लेकर राज्यसभा के 75 सांसदों ने सभापति हामिद अंसारी को पत्र सौंपा था | न्यायमूर्ति दिनाकरन पर आरोप है कि उन्होंने तमिलनाडु के तिरूवल्लूर ज़िले में काफ़ी जमीन हथियाई है | उच्चतम न्यायालय के चयन मंडल ने इससे पहले तिरूवल्लूर के जिला कलेक्टर की रिपोर्ट पर विचार किया था | उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के ख़िलाफ़ महाभियोग लाने के लिए संबंधित ज्ञापन पर राज्यसभा के कम से कम 50 अथवा लोकसभा के कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है | उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली संरक्षण ने दिनाकरन को उनके छुट्टी पर जाने का सुझाव जा री किया था | १३ अगस्त २००८ को एक व्यक्ति १५ लाख रूपये के न्यामूर्ति निर्मला जीत कौर के घर पर पंहुचा | लेकिन न्यायमूर्ति के समझने में देर नहीं लगी उक्न्होने तुरत पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया दिया तथा मामले को सी बी आई को सौफ दिया गया | सी बी आई ने जाँच की तो पता चला की हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता संजीव बंसल के क्लर्क ने गलती से 15 लाख रुपए न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर के घर पहुँचाए, जिसे निर्मल यादव के यहाँ जाना था घटना के समय न्यायाधीश निर्मल यादव पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जज थी तथा जो कुछ दिनों के बाद रिटायर होने वाली थी |
इन सब बातों से चिन्तित मुख्य न्यायाधीश ने राजनेताओं को भी सलाह दी कि वह कथित रूप से भ्रष्ट जजों का सरक्षंण न करें. उन्होंने एम.सी.सेतलवाड मेमोरियल में एक लैक्चर में यह बात कही "हमें काले पोशाक में साफ़ छवि वाले व्यक्ति की ज़रूरत है जो न्यायप्रणाली की स्वतंत्रता और ईमानदारी को बना कर रख सके." उनकी सलाह थी कि जजों को खुद पर आत्मनियंत्रण रखना चाहिए और वकीलों, राजनीतिक पार्टियों, उनके नेताओं और मंत्रियों से संपर्क में आने से बचना चाहिए | मुख्य न्यायाधीश का कहना था कि जजों को समाज के एक बड़े तबके से अलग-थलग रहना चाहिए लेकिन किसी भी प्रकार के समाजिक समारोह में ये लोग मिले तो अलग बात है | साथ ही उन्होंने कहा कि जजों को अपने से निचली अदालतों को प्रशासनिक काम में दख़ल देने से भी गुरेज़ करना चाहिए | मुख्य न्यायाधीश के मुताबिक,"उच्च स्तर के न्यायाधीशों के आंतरिक दखल से किसी भी निचले स्तर के जज का तबादला रूक सकता है या उसकी पदोन्नति के लिए मनाही हो सकती है,इस दख़लअदाज़ी की निंदा की जानी चाहिए | "
मुख्य न्यायाधीश कपाड़िया का ये वक्तव्य एक ऐसे समय में आया है जब पहले से दो कार्यरत जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए है | कलकत्ता हाई कोर्ट के जज सेन पर 1984 में 33 लाख रूपए के गबन का आरोप है, अदालत ने उन्हें स्टील ऑथरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया के बीच उभरे विवाद में कस्टोडियन या संरक्षक नियुक्त किया था | कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश दिनाकरन पर पद के दुरुपयोग,भ्रष्टाचार और ज़मीन अधिग्रहण के आरोप हैं |
मुख्य न्यायाधीश कपाड़िया का कहना है कि जजों को किसी भी प्रलोभन से दूर रहना चाहिए और न्यायिक मानकों के तहत काम करना चाहिए |
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