शनिवार, 22 अक्तूबर 2016

अलगाववादियो को साथ देने वालों सरकारी कर्मचारियों को कठोर सन्देश



जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार ने अलगाववादियो को साथ देने वालों सरकारी कर्मचारियों को कठोर सन्देश देते हुए, एक दर्जन से ज्यादा कर्मचारियों को राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में संविधान की धारा 126 के तहत बर्खास्त कर दिया है। इससे पहले 1990 में अलगाववादियो के साथ देने में 5 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था। 9 जुलाई को हिज्बुल के आतंकवादी बुरहान वानी की सुरक्षाबलों के साथ एनकाउंटर में मौत के बाद हुए प्रदर्शन में अब तक करीब 91 लोग मारे गए हैं। पिछले 104 दिनों से जारी इन प्रदर्शनों में 12000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेकिन शांति की कोशिश को नाकाम करने में इन अधिकारी जिम्मेदार है। राज्य सरकार और केद्र सरकार की जानकारी को पाकिस्तान को देने से शांति स्थापना में गतिरोध होजाता है   

पाकिस्तान को गुप्त सुचना देने पर पुलिस के डीएसपी रैक के अधिकारी तनवीर अहमद निलंबित किया गयागुप्त सुचना पाकिस्तान को देने के पुख्ता सबूत के बाद अब अन्य अधिकारियो को बर्खास्त किया गया। राज्य की पुलिस ने इन सभी अधिकारियों की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से जुड़ी रिपोर्ट के मुख्य सचिव को सौंप दिया। जिसके बाद उन्होंने सभी के संबंधित विभागों के प्रमुखों को बर्खास्त करने के लिए कहा। जबकि इनमें से कुछ कर्मचारियों पर पहले से ही पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है, कुछ लोग अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हैं। बर्खास्त किए गए लोगों में कश्मीर यूनिवर्सिटी के सहायक रजिस्ट्रार भी शामिल हैं। इनके अलावा शिक्षा, रेवेन्यू, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग और खाद्य आपूर्ति विभाग के कर्मचारी हैं।

जम्मू कश्मीर की सरकार ने कठोर निर्णय पीछे पाकिस्तानी परस्त लोगों की कमर तोडना भी है। वही सेना ने बारामुला में संदिग्धों ठिकानों पर छापा मार 44 संदिग्धों को गिरफ्तार किये। इनके पास से चीन और पाकिस्तानी झंडे, आतंकवादी संगठनों के लेटरहेड पैड, राष्ट्रविरोधी प्रचार सामग्री आदि भी बरामद किए गए। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर में शन्ति बहाली न हो इसके लिए वे भारत के कुछ अधिकारियों को मिला लिया है। इस गठजोर को तोड़ने तथा आगे न हो इसके लिए कड़ा सन्देश देना भी था।  

सोमवार, 29 अगस्त 2016

पीओके से आए शरणार्थियों के लिए 2,000 करोड़ रुपये के पैकेज - मोदी सरकार का अभिनदंन


पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके ( पाकअधिकृत कश्मीर ) तथा गिलगित-बाल्टिस्तान के लोगों से संबंध जोड़ने और बढ़ाने की पहल के बीच केंद्र सरकार देश में रह रहे पीओके के विस्थापित लोगों के लिए 2,000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा करने वाली है। जम्मू-कश्मीर सरकार ने पैकेज वितरण के लिए 36,348 परिवारों की पहले ही पहचान कर ली है, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को लगभग साढ़े पांच लाख रुपये मिलेंगे। लेकिन समस्या भारत सरकार द्वारा इनको वर्षो से विस्थापितों को नागरिकता देना भी होना चाहिए जो धारा 370 के कारण अभी तो संभव नहीं। फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह पहल मील का पत्थर साबित होगा।
1947 में भारत के बंटवारे के बाद आये सभी नागरिकों का भारत में पुनर्वास किया गया था । लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान, ज्यादातर पीओके से आए शरणार्थी जिसमे हिन्दू थे । वे लोग जम्मू, कठुआ और राजौरी जिलों के विभिन्न हिस्सों में बस गए हैं। इनका आज भी पुनर्वास नहीं हो पाया। इसके लिए शेख अब्दुल्ला तथा पंडित नेहरू जिम्मेदार है इन्होंने पुनर्वास न कर आज भी दर दर ठोकर खा रहे है। इन्हें आज तक उनको जम्मू-कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य के स्थाई निवासियों की श्रेणी में नहीं आते यानी कि आज भी वे भारत के नागरिक नहीं है। इसमें से कुछ परिवार 1947 में भारत के बंटवारे के समय विस्थापित हो गए थे और अन्य परिवार 1965 तथा 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्धों के दौरान विस्थापित हुए थे। विस्थापित लोग लोकसभा चुनाव में वोट डाल सकते हैं, लेकिन जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव में वे वोट नहीं डाल सकते।
जम्मू-कश्मीर में बसे पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों की समस्याओं पर विचार करने के बाद मोदी सरकार ने जनवरी 2015 में शरणार्थियों के लिए कुछ रियायतें मंजूर की थीं। रियायतों में इन लोगों को अर्धसैनिक बलों में भर्ती करने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने, राज्य में समान रोजगार अवसर उपलब्ध कराने, शरणार्थियों के बच्चों को केंद्रीय विद्यालयों में दाखिला देने जैसे कई कदम शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर चर्चा के लिए 12 अगस्त को आयोजित सर्वदलीय बैठक में पहली बार पीओके, गिलगित-बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान के लोगों की दशा के बारे में बात की थी ।मोदी ने इसके तीन दिन बाद स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लालकिले की प्राचीर से अपने संबोधन में एक बार फिर पाकिस्तान के कब्जे वाले इन तीनों क्षेत्रों का जिक्र किया था। भारत सरकार बेंगलुरु में आयोजित होने वाले अगले प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर पीओके, गिलगित-बाल्टिस्तान से संबध रखने वाले समुदायों को आमंत्रित करने की योजना बना रही है। एक तरह से अखण्डभारत की ओर एक ही कदम ही सही होगा।

इस कार्य के लिए मोदी सरकार का अभिनदंन

शनिवार, 27 अगस्त 2016

रियो के बाद जागे मोदी, ओलंपिक के लिए टास्कफ़ोर्स


रियो के बाद जागे मोदी, ओलंपिक के लिए टास्कफ़ोर्स  

रियो ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन की कहानी अब आगे में न दोहराई जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जाग कर एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने का ऐलान किया है। यह टास्क फोर्स टोक्यो 2020, 2024 तथा 2028 में होने वाले अगले ओलंपिक की तैयारियों पर भी नजर रखेगी। भारतीय खिलाड़ि‍यों को ज्यादा से ज्यादा मेडल लाने के लिए रणनीति बनाएगी। जहा केवल एक खेल क्रिकेट ही खेला जाये और देश में २७ खेल संघ है लेकिन खेलों को नेताओं से दूर रखने पर कुछ नहीं किया जायें तो हालात ऐसे ही रहने वाले।

रियो ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन पिछली बार की तुलना में बेहद खराब रहा है। पिछली बार 2 रजत और 4 कांस्य पदकों की तुलना में हमें इस बार केवल एक रजत और एक कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। ऐसे में भारतीय दल के प्रदर्शन की समीक्षा करने की आवश्यकता है, रजत, कांस्य पदकों के अलावा एक गोल्ड आ गया होता तो क्या होता ?

रियो में सिल्वर मेडल जीतने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू और कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली साक्षी मलिक करोड़पति बन गई हैं। इसके अलावा सरकारी नौकरियों, घर, जमीन और महंगी कार के ऑफर भी मिले हैं। ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को मिलने वाली इनाम की राशि खेलों के इस महाकुंभ के आयोजन के लिए तैयारियों पर की जाने वाली रकम से ज्यादा होती है। इनपर इनामों की जितनी धनवर्षा होती है उतने पैसे तो इनके ट्रेनिंग में भी नहीं खर्च किए जाते। अगर ट्रेनिंग पर और ध्यान दिया जाए और खेल संघों को राजनीति से मुक्त कर दिया जाए तो स्थिति बेहतर होती और एक-एक पदक के लिए तरसना नहीं पड़ता। यह अच्छी बात है लेकिन इतना ही खर्च सरकार केवल खिलाडी पर करे तो और अधिक मैडल मिल सकता था। इसमें सबसे बड़ा रोड़ा है अधिकारी, नेता और प्रशिक्षक है।

वर्षो से ओलोम्पिक में अधिकारयों और नेताओं के रिश्तेदार मौज मस्ती करने जाते है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। रियो की यात्रा 36 घंटे की है। खिलाडी इकॉमिक क्लास में थे लेकिन अधिकारी बिजनेस क्लास में गए। रास्ते में ब्रेक पर जहाँ खिलाडी एयरपोर्ट के लॉजिंग में बैठे रहे तो अधिकारी होटलों में मौज किये। अधिकारी इतने मौज मस्ती में जुटे रहे कि जहाँ दीपा को थोड़ी मदद मिलती तो कांस्य मैडल मिल सकता था। ऐसे ही मैराथन दौड़ में हिस्सा लेने वाली भारतीय धाविका ओपी जैशा ने रियो में वह मैराथन दौड़ पूरी करने के बाद बेहोश हो कर गिर पड़ी तिन घंटो तक बेहोश थी, उनकी मौत भी हो सकती थी, क्योंकि किसी भी भारतीय अधिकारी ने रेस के दौरान उन्हें पानी या जूस देने नहीं पंहुचा ऐसे ही कितने रोचक खबरे मिलते की आप कैसे सोचे की भारतीय खिलाड़ी पदक जीते, लेकिन भारतीयों खिलाड़ियों पर भगवान की बहुत कृपा है। लेकिन अधिकारियो की इतनी मोटी चर्बी है कि इसका कोई असर नहीं है। चाहे सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा का क्यों की भरस्टाचार सभी जगह है।

जहां खेल मंत्रालय के वजूद का सवाल है तो इसके रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका है। जहां खेल मंत्रालय नाम की कोई चीज नहीं है जबकि वो ओलंपिक की पदक तालिका में टॉप पर रहता है। भारत में केवल 2 मेडल आए तो जश्न का माहौल है जबकि चीन पदक तालिका में दूसरे पायदान से खिसककर तीसरे पर आ गया तो उसे निराशा हो रही है। चीनी मीडिया ने ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को लेकर तंज भी कस दिया है। चीन की मीडिया का कहना है कि भारत खेलकूद की बुनियादी सुविधाओं पर बहुत कम खर्च करता है इसलिए यह बड़े और प्रतिस्पर्धात्मक खेलों में पीछे रहता है।


भारत को इनसे सीख लेने की जरूरत है। ओलंपिक के लिए मिशन की शुरुआत क्यों नहीं की जा सकती। अगर भारतीय खेल प्रशासन अभी से जाग जाता है तो 2020 के टोक्यो ओलंपिक में तो नहीं लेकिन उसके बाद 2024 में होने वाले ओलंपिक खेलों में पदकों की बारिश होना तय है।

रविवार, 17 जुलाई 2016

नॉन लीथल हथियार है यानी गैर-जानलेवा हथियार - पैलेट गन

कश्मीर में सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच अब तक सैकड़ों दफा हिंसक झड़पें हो चुकी हैं। कई दफा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बल पैलेट गन का इस्तेमाल करते हैं। इसके इस्तेमाल से हजारों घायल हो गए अब तक पत्थरबाजी करने वाले मुह पर कपडा बांधकर सुरक्षा बल और पुलिस पर हमला करने वाले कि पहचान नहीं हो पा रही थी पैलेट गन से दहशतगर्दी के होसले पस्त हो रहे है

जब सुरक्षाबलों के अधिकारियों से पूछा तो उनका जवाब था कि ये नॉन लीथल हथियार है यानी गैर-जानलेवा हथियार जिससे जान नहीं जाती है। जब आपकी खुद की जान अटकी हो और कोई दूसरा उपाय न हो तो विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर और क्या इस्तेमाल किया जाए। कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं कि बंदूक की गोली से तो आदमी को एक बार दर्द होता है, लेकिन इससे तो जिंदगी भर का दर्द रह जाता है। अब सवाल उठता है कि सुरक्षाबल उग्र भीड़ से निपटने के लिए क्या करें ?

पुलिस और सीआरपीएफ के पास पैलेट गन ही बचती है। इसके एक बार फायर होने से सैकड़ों छर्रे निकलते हैं जो रबर और प्लास्टिक के होते हैं। ये जहां-जहां लगते हैं उससे शरीर के हिस्से में चोट लग जाती है। लेकिन आंख में लग जाए तो वह सबसे ज्यादा घातक होता है। इसकी रेंज 50 से 60 मीटर होती है।  छर्रे जब शरीर के अंदर जाते हैं तो काफी दर्द तो होता है। पूरी तरह ठीक होने में कई दिन लग जाते हैं। बताया जा रहा है कि जिन सैकड़ों लोगों को आंख में इसके छर्रे लगे हैं, उनकी आंखों से अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। दिल्ली से गए आंखो के सर्जन डॉक्टर और स्थानीय डॉक्टरों ने कइयों के  रेटिना के ऑपरेशन किए हैं और अब सबको इंतजार है उनकी आंखों की रोशनी आने का।

सुरक्षाबल की मानें तो इसका इस्तेमाल वे अंतिम हथियार के तौर पर ही करते हैं। भीड़ इनके ऊपर ग्रेनेड, पत्थर फेंक रही है। अब तक केवल सीआरपीएफ के 300 से ज्यादा जवान पत्थर से घायल हो गए हैं। कई पुलिस वालों के सिर फट गए हैं। एक बार तो भीड़ ने जीप सहित पुलिसकर्मी को नदी में फेंक दिया, इससे पुलिस वाले डूबकर मर भी गए।  ऐसे में अब ये न करें तो क्या करें?

शनिवार, 25 जून 2016

ब्रिटेन का जनमत-यूरोपीय संघ से बाहर

ब्रिटेन में हुए जनमत संग्रह में जनता ने यूरोपीय संघ से अलग होने का जनमत दिया। इस जनमत से पूरी दुनिया में भूचाल आ गया। भारत सहित दुनिया भर के देशों के शेयर मार्केट गिर गया जिसे ब्लैकफ्राइडे कहा जा रहा है।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने अपना इस्तीफा दे दिया क्योंकि वे यूरोपियन संघ में रहने के पक्ष का प्रचार किया था। लेकिन जनमत डेविड के खिलाफ आ गया। 

ब्रिटेन यूरोपियन संघ अलग होने का मुख्य कारण मूल नागरिकता है। ब्रिटेन में बढ़ते प्रवासियों की संख्या के कारण रोजगार और अन्य अवसर कम हो चुके। जिससे वहां के लोगो में असंतोष हो रहा था। 

इस जनमत से पूरी दुनिया में चर्चा चल पड़ा की अब यूरोपियन युनियन के दिन पुरे हो गए है। नीदर लैंड में भी जनमत संग्रह की मांग होने लगी है। लेकिन शायद भारत के लिए अच्छा हो सकते है । भारत के ब्रिटेन में पढ़ने वाले विद्वार्थियो को लाभ होगा। नए व्यापार एवं अवसर अधिक मिलेगे।

आपातकाल - लोकतंत्र की हत्या


भारत के तत्कालीन प्रधानमत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने 25 जून 1975 को घोषित किया। 25 जून की आधी रात को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद आपातकाल के आदेश पर दस्तखत कर दिए। 

इसके बाद आपातकाल का आतंक शुरू हुआ। सभी बड़े नेताओ को गिरफ्तार कर जेल में भर दिया। आपातकाल का विरोध करने वालों पर घोर अत्याचार किये गए। आम लोगों को संविधान प्रदत्त मौलिकअधिकारों का हनन किया गया। यह तक समाचार पत्र में सेंसरशिप लागु था जिन समाचार पत्र ने विरोध किया तो उसकी बिजली कट दी गई । सरकार किसी को भी बिना कारण से गिरफ्तार कर जेल भेजती। इतना तो अंग्रेज भी नहीं किये थे ऐसी अत्याचार ? 

इंदिरा गाँधी ने 1971 के चुनाव में भारी बहुमत से जीतकर केंद्र में कांगेस आई की सरकार बनी थी। लेकिन उनसे चुनाव में हारे रामबहादुर राय ने इलाहबाद कोर्ट में चुनाव के खिलाफ याचिका दायर की । राजबहादुर ने आरोप लगाया कि इंदिरा गाँधी ने चुनाव जितने के लिए अनुचित तरीके का इस्तेमाल किया। सरकारी मशनरी का दुरूपयोग किया, जिसे न्यायालय ने मानकर चुनाव को रद्द कर पुन लोकसभा का चुनाव कराने का आदेश दिया। इलाहबाद हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी। इंदिरा गाँधी ने अपने विरोधियों को ख़त्म करने आपातकाल लागु कर लोकतंत्र की हत्या की थी।